समोरच्या बाकावरून : अमेरिकेबरोबरची ती यारीदोस्ती कुठे गेली?

या दोन्ही नेत्यांचे तेव्हाचे वागणे उत्साही, उतावीळ शाळकरी मुलांसारखे होते. मग ती यारीदोस्ती कुठे गेली?

कठोर धक्का

माझ्या माहितीनुसार, ७ मे २०२५ नंतर मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात एकदाही संवाद झाला नाही. आपल्याला माहीत आहे, ते इतकेच की उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी ९ मेच्या रात्री मोदींशी संवाद साधला आणि त्यांना युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल या त्यांच्या ट्वीटर हॅण्डलवरील पोस्टमध्ये या संवादांचा उल्लेख करत लिहिलं, ‘‘संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने रात्रभर झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर, मला हे सांगताना आनंद होतो आहे की भारत आणि पाकिस्तान यांनी पूर्ण आणि तात्काळ युद्धविराम मान्य केला आहे.’’ १० मे रोजी संध्याकाळी ५.२५ वाजता झालेल्या या घोषणेनं भारतीयांना कठोर वास्तवाचे धक्कादायक भान दिले.

ट्रम्प खोटे बोलत नव्हते. १० मे २०२५ रोजी दुपारी ३.३५ वाजता युद्धविराम मान्य झाला होता आणि संध्याकाळी ५.०० वाजता तो अमलात आला. संध्याकाळी ६ वाजता परराष्ट्र सचिवांनी गंभीर चेहऱ्याने ही माहिती दिली. आपण हा युद्धविराम घडवून आणला (किंवा जबरदस्तीने लादला) असा दावा अमेरिकेने का केला, हे अधिक सखोलपणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात:

चीन हा घटक

● उपराष्ट्राध्यक्ष व्हान्स यांनी ९ मेच्या संध्याकाळी मोदींना ‘धक्कादायक गुप्त माहिती’ दिली. ही गुप्त माहिती केवळ पाकिस्तानकडून अण्वस्त्र वापरण्याचा धोका किंवा चीनच्या भूमिकेशी संबंधित असू शकते. पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री दोघांनीही स्पष्टपणे सांगितले आहे की, भारत ‘अण्वस्त्रांच्या भीतीपोटी माघार घेणार नाही’: जर असा कोणताही धोका नव्हता, तर मग ‘अण्वस्त्रांच्या भीतीचा दबाव’ हे शब्द वापरण्याची गरजच काय होती?

● चीनच्या भूमिकेबाबत एक गोष्ट पूर्णत: स्पष्ट आहे. चीनने पाकिस्तानला चिनी लढाऊ विमानं ( J-10) आणि चिनी क्षेपणास्त्रं ( PL-15) वापरण्याची मुभा दिली होती. या शस्त्रसज्जतेचा वापर चीनच्या मदतीशिवाय आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलाच्या कमांड सेंटरमध्ये चिनी उपस्थितीशिवाय शक्यच नव्हता. (भारताने ही आक्रमणे निष्फळ ठरवली आणि परतवून लावली.)

● india. com आणि defencexp. com या दोन संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांनुसार, पाकिस्तानच्या लष्करातील कर्नल दर्जाचे अधिकारी चीनच्या पीएलएच्या पश्चिम आणि दक्षिण थिएटर कमांडमध्ये तसेच केंद्रीय लष्करी आयोगाच्या संयुक्त स्टाफ कमांडमध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे थेट युद्धभूमीवर चिनी लष्करी मार्गदर्शन होत होतं, हे स्पष्टपणे दिसून आलं.

● पाकिस्तानने असा दावा केला की त्यांनी भारताच्या S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीला लक्ष्य करण्यासाठी चीननिर्मित हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. चीनची अधिकृत वृत्तसंस्था शिन्हुआने या कारवाईला ‘‘युद्धाच्या नव्या युगाची पहाट’’ असे म्हटले. (तथापि, आदमपूर हवाई तळावरील संरक्षण प्रणाली अखंड आणि सुरक्षित होती.)

युद्धाच्या चार दिवसांवर आणि त्याच्या गुंतागुंतीवर एक नजर टाका. ७ मे रोजी भारताने अल्गोरिदमचलित युद्धाच्या युगात पाऊल टाकले. कोणताही सैनिक भूमीसीमेवर किंवा नियंत्रण रेषेवर गेला नाही. कोणतेही विमान शत्रूच्या हवाई क्षेत्रात शिरले नाही. आपली प्रमुख शस्त्रे होती क्षेपणास्त्रे आणि सशस्त्र ड्रोन. भारताला पहिले पाऊल टाकण्याचा अर्थात सुरुवात करण्याचा फायदा मिळाला आणि ७ ते ९ मे दरम्यान पाकिस्तानला चांगल्याच नुकसानीला सामोरे जावे लागले. या विजयाच्या क्षणी, ट्रम्प यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी हस्तक्षेप केला. त्यांनी ‘एकदम छान’ माणसाशी असलेली आपली मैत्री त्यांनी बाजूला ठेवली आणि भारतावर युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणला. भारताच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत, ट्रम्प यांनी आपल्या सौदी अरेबिया आणि कतार भेटी दरम्यान सार्वजनिक पातळीवर असा दावा केला की भारत पाकिस्तान युद्ध संपवण्यामागे त्यांची मध्यस्थी आणि ‘व्यापार करणार नाही’ ही धमकी होती.

व्यवहारी ट्रम्प

दिवसेंदिवस हे स्पष्ट होत चालले आहे की ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपामागे ट्रम्प कुटुंबाचे व्यावसायिक हितसंबंध हेच मुख्य कारण होते. ट्रम्प कुटुंबाच्या वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल ( WLF) या क्रिप्टोकरन्सी संस्थेने पाकिस्तानसोबत वाटाघाटी केल्या होत्या, पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख यांची भेट घेतली होती आणि २६ एप्रिल रोजी म्हणजे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनी पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिलबरोबर एक करार केला होता. युद्ध तीव्र होत गेले तसतसे ट्रम्प यांनी आपली सुरुवातीची ‘बघ्या’ची भूमिका सोडून दिली. ७ मेनंतर सुरू झालेली धावपळ शेवटी ट्रम्प दावा करतात त्याप्रमाणे त्यांच्या हस्तक्षेपापर्यंत पोहोचली.

भारताशी मैत्री असूनही, अमेरिकेने भारतीय ‘बेकायदेशीर’ स्थलांतरितांना हातापायात साखळ्या घालून देशाबाहेर काढले. पण त्याबद्दल पंतप्रधानाकडून एकही नकारात्मक शब्द ऐकायला मिळाला नाही. भारतातून येणाऱ्या आयात वस्तूंवर उच्च कर आकारण्यात आले; पण आपण त्याविरोधात एकही शब्द उच्चारला नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाला अमेरिकेने पाठिंबा दिला; त्यावरही आपली काहीच प्रतिक्रिया नाही. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली; त्यात भारतीय विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता. आपण त्यावरही काहीच बोललो नाही. भारतीय विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द होण्याचा धोका समोर आला; त्याबद्दलही आपली काहीच तक्रार नव्हती. विद्यार्थ्यांच्या व्हिसासाठीच्या मुलाखती थांबवण्यात आल्या; तर त्यावरही आपण काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. भारत अमेरिका दोस्ती आता डळमळीत झाली आहे.

भारताचे पंतप्रधान आता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी व्यवहार करत नाहीत तर अब्जावधींचे मूल्य असलेली वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल ही कंपनी ज्या कुटुंबाच्या मालकीची आहे, आणि ज्यांनी पाकिस्तानसोबत व्यावसायिक करार केला आहे, त्या कुटुंबाच्या प्रमुखाशी व्यवहार करत आहेत. ते एका अशा व्यापाऱ्याशी व्यवहार करत आहेत ज्याला व्यापार करताना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा ( POTUS) मुखवटा, कवच, संसाधने आणि सत्ता वापरण्यात कधीही संकोच वाटणार नाही.

पंतप्रधान म्हणून मोदींनी पाकिस्तानविरोधात घेतलेली ठाम भूमिका आणि ऑपरेशन सिंदूरला भारतात मिळालेला राजकीय पाठिंबा या दोन्ही गोष्टींनंतरही मोदी खरोखरच ट्रम्प यांच्या वर्तनाने आश्चर्यचकित झाले आहेत. पाकिस्तान आता मुळीच हलकेपणाने घेण्यासारखा देश राहिला नाही: त्याला चीनचे लष्करी समर्थन आणि अमेरिकेचे राजनैतिक समर्थन मिळाले आहे. त्यामुळे भारताला आपली लष्करी धोरणे तसेच, अमेरिकेसंदर्भातील धोरणे तपासून त्यांची पुनर्मांडणी करावी लागणार आहे.