संपत्तीच्या सावलीत वर्चस्वाची चाचपणी

आर्थिक-सांपत्तिक लाभ व त्यातून मिळवलेली सामाजिक प्रतिष्ठा यांच्याशी निगडित असलेली नवीन राजकीय रचना सगळ्यांच्याच शोषणाचे साधन ठरत आहे, त्यातून समाज पोखरला जातो आहे. त्यामुळेच हगवणे कुटुंबातील हुंडाबळीचे प्रकरणही केवळ एक वैयक्तिक शोकांतिका ठरत नाही… पुणे उपनगरातील वाकड आणि हिंजवडी परिसरात उघडकीस आलेल्या हगवणे कुटुंबातील हुंडाबळीचे प्रकरण केवळ एक वैयक्तिक शोकांतिका नाही. ही घटना सामाजिक बदल, आर्थिक उलथापालथ आणि राजकीय सत्तेच्या नव्या रचनेचे प्रतीक आहे. हगवणे कुटुंब, पश्चिम महाराष्ट्रातील पारंपरिक मराठा-कुणबी समाजातून उदय पावलेले, आयटी उद्याोगाच्या वाढीच्या काळात जमिनी विकून प्रचंड आर्थिक भरभराट साधलेले आणि स्थानिक राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळवलेले, यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते : नुसती आर्थिक गतिशीलता सामाजिक समृद्धी आणू शकत नाही; त्या जोडीला सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रबोधनही तितकेच गरजेचे आहे. या प्रकरणातून एक व्यापक प्रश्न समोर येतो — सामाजिक सत्ता आणि सांस्कृतिक मूल्यांच्या बदलत्या रचनेत महाराष्ट्रातील पारंपरिक नेतृत्वाचे, विशेषत: मराठा समाजाचे स्थान काय आहे? विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून मराठा नेतृत्वाने महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभुत्व गाजवले. सहकारी चळवळीपासून शैक्षणिक संस्थांपर्यंत आणि काँग्रेसच्या राज्यव्यवस्थेत केंद्रीय मंत्रिपदांपर्यंत, या समाजाने बहुतेक सत्ताकेंद्रांवर आपले वर्चस्व टिकवले. साखर कारखाने, जिल्हा बँका आणि शिक्षणसंस्था यांमधून केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्वही या समाजाने प्रस्थापित केले. पण कालांतराने, विशेषत: १९९० च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर आणि नव्या आर्थिक धोरणांमुळे ही रचना हादरली. मराठा वर्चस्वावर आधारित राजकीय चौकट अडचणीत आली. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजघटकांनी नव्या संधींसह सत्ता रचनेत प्रवेश केला. तरीसुद्धा, केवळ सत्तेत सहभागी होणे पुरेसे ठरले नाही. आर्थिक-सांपत्तिक लाभ व त्यातून मिळवलेली सामाजिक प्रतिष्ठा यांच्याशी निगडित असलेली नवीन राजकीय रचना सगळ्यांच्याच शोषणाचे साधन झाली. ओबीसी समाजाचे नेतृत्वदेखील या नव्या सत्ता-नमुन्यात (टेम्प्लेट) अडकून पडले. त्यामुळे त्यांच्याही मूळ सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. या काळात, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात केवळ मराठा समाजातल्याच नव्हे तर विविध जातसमूहांमधील समृद्ध /श्रीमंत घराण्यांनी सत्तेचा वाटपाचा नवा राजकीय नमुना अंगीकारला.

ही राजकीय रचना अशी की, आर्थिक भरभराटीच्या आधारे समाजात वरचढ झालेल्या कुटुंबांनी पैसा, आर्थिक गुंतवणूक आणि सामाजिक संबंध यांच्या जोरावर स्थानिक आणि राज्यस्तरीय राजकारणावर वर्चस्व मिळवले. यात मराठा, धनगर, वंजारी, माळी आणि इतर मागास जातीतील अनेक घराणी सामील आहेत. महाराष्ट्रातला हा नवा सत्ताक्रम ठरला आहे.

नव्या सत्ताक्रमाची कटु फळे

या नव्या सत्ताक्रमाने पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सामाजिक चौकट बदलून गेली. ती अधिक अपारदर्शक, गुंतागुंतीची, आणि पैशाच्या ताकदीवर आधारित झाली. याचा परिणाम म्हणजे सामाजिक असंतोषाची लाट, विविध जाती-जमातींमधील तणाव, धार्मिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरण आणि सामाजिक संवादाचा अभाव. शिक्षण, आरोग्य, आणि सार्वजनिक सेवांमधील असमानता प्रचंड आहे. पुण्यासारख्या तंत्रज्ञानाने प्रगत शहरातही ही विषमता प्रकर्षाने जाणवते ही मोठी विडंबना आहे. या प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील अनेक शहरी भागांचे सामाजिक-सांस्कृतिक अध:पतन झाले. दक्षिण भारतातील कर्नाटक किंवा केरळसारख्या राज्यांतील शहरे सामाजिक सहभाग, स्थानिक स्वायत्तता आणि नियोजन यांमध्ये अग्रेसर असताना, महाराष्ट्रातील अनेक नागरी क्षेत्रे सामंतशाही शहरांसारखी बनली आहेत. पुणे, जे पूर्वी शैक्षणिक संस्था आणि सांस्कृतिक समृद्धीचे प्रतीक होते, ते आज बेढब वाढ, गुन्हेगारी, भ्रष्ट प्रशासन आणि अनियंत्रित बांधकाम यांच्या विळख्यात सापडले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र आणि पुण्याच्या विकासाचे शिल्पकार म्हणून गौरवले जाणारे राजकीय नेतृत्व सामाजिक प्रबोधन घडवण्याऐवजी भौतिक गुंतवणुकीपुरते मर्यादित राहिले. यामुळे सामाजिक बांधिलकी मागे पडली आणि निव्वळ आर्थिक उन्नतीचा अवास्तव आग्रह प्रबळ झाला. याचा थेट परिणाम म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण व्यक्तिकेंद्रित आणि घराणेशाहीकडे झुकले आहे.

सांस्कृतिक अध:पतनाची प्रक्रिया

त्यामुळे, हे विशेषत: धक्कादायक नाही की हगवणे प्रकरण पुण्यात घडले. कारण हे प्रकरण पुण्याच्या बदललेल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाचे प्रतिबिंब आहे. कधीकाळी शैक्षणिक, वैचारिक आणि सांस्कृतिक चळवळींचे केंद्र असलेले पुणे हे आज अनियंत्रित शहरीकरण, भौतिक स्पर्धा आणि सामाजिक तणावांच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. हा बदल केवळ भौगोलिक किंवा आर्थिक नसून, तो मानसिकतेतील मूलगामी उलथापालथ दर्शवतो. शिवाय, पुण्यासारखी अनेक तथाकथित समृद्ध शहरे ग्रामीण महाराष्ट्रातून आलेल्या मराठी भाषकांच्या अन्न आणि हक्काच्या निवाऱ्यासाठी कुचकामी ठरत आहेत. मुंबईप्रमाणेच पुण्यातही मराठी माणूस हळूहळू अदृश्य होत चालला आहे. ही सामाजिक-सांस्कृतिक अध:पतनाची प्रक्रिया केवळ शहरी अव्यवस्थेतूनच नाही तर शिक्षण आणि वैचारिक क्षेत्रातील अध:पतनामुळे स्पष्टपणे जाणवते. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण, प्रगत मूल्यप्रणाली, आणि सांस्कृतिक जागरूकता या संदर्भातदेखील प्रस्थापित राजकारणाचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.

१९८० नंतर मराठा समाजाने पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक खासगी शैक्षणिक संस्था उभारल्या; पण त्या संस्थांमधून ज्ञाननिर्मिती, सामाजिक भान किंवा परिवर्तनकारी विचार यांचा प्रसार अपेक्षेपेक्षा कमी झाला. बदलत्या सामाजिक-आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी लागणारे सांस्कृतिक आणि बौद्धिक पायाभूत सुविधा येथे अपुऱ्या राहिल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि माध्यमांचा वापरही उथळ आणि प्रतीकात्मक स्वरूपात झाला. समाजमाध्यमांचा वापर या संदर्भात जबाबदारीने व्हायला हवा होता. पण राजकीय प्रभावाखाली असलेल्या तरुणांमध्ये याचा उपयोग राजकीय ताकद आणि सांस्कृतिक वर्चस्वाच्या प्रतीकात्मक प्रदर्शनापुरता मर्यादित आहे. तलवारीच्या मिरवणुका, दिमाखदार गाड्यांतून फेरफटका किंवा इतिहासाचे पितृसत्ताकीय सादरीकरण हे सर्व जुन्या सत्ताप्रतीकांवरच टिकून राहण्याचा प्रयत्न आहे. हा केवळ अभिमानाचा नव्हे, तर नव्या सामाजिक संधींना नाकारण्याचा दृष्टिकोन आहे. दुसरीकडे, आरक्षणासारख्या सकारात्मक उपाययोजनांमुळे ओबीसी आणि दलित-मागासवर्गीय समूहांनी शैक्षणिक सुविधांचा तुलनेने अधिक समर्पकपणे उपयोग केला असे दिसते. त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक, आणि बौद्धिक क्षेत्रात आपली उपस्थिती बळकट केली हे खरे असले तरी, कालांतराने सर्व समाजातील राजकीय नेतृत्वही प्रस्थापित राजकारणाच्या ‘क्रोनी’ भांडवलशाही चौकटीत अडकले. जरी ते राजकीय स्पर्धेत सहभागी असले तरी, एकंदर समाजाचे सामाजिक-आर्थिक प्रश्न अजूनही कायम आहेत.

हीच नव्या सत्ताक्रमाची मर्यादा आहे, वरच्या थरातील काही समृद्ध गटच राजकीय आणि आर्थिक लाभांपर्यंत पोहोचू शकतात. आज प्रस्थापित राजकारणाने, मराठे वा मराठेतर, तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी नव्या युगाशी सुसंगत भूमिका स्वीकारली पाहिजे. वर्चस्वाच्या जुन्या चौकटी आता टिकवणे शक्य नाही. नव्या पिढीने शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, लैंगिक समता, आणि सामाजिक संवाद या साधनांद्वारे केवळ सत्तेचे नव्हे तर सामाजिक न्यायाचे नेतृत्व केले पाहिजे. सध्याच्या सामाजिक असंतुलनाला नुसतेच प्रतीकात्मक राजकारणाने तोंड देत येणार नाही. नव्या वास्तवाला समजणे, विविध घटकांशी संवाद आणि नवकल्पनांचा स्वीकार हाच पुढच्या राजकारणाचा मार्ग असू शकतो. हगवणे प्रकरण दाखवते की केवळ संपत्ती वा संख्याबळ नव्हे, तर सामाजिक समता आणि मूल्याधिष्ठित दृष्टिकोनच टिकाऊ समाजासाठी पायाभूत ठरतात. निकोप समाजकारणात बाधा आणणाऱ्या प्रवृत्तींना आवर घातला जात नाही, तोवर आपण गंभीर सामाजिक उद्ध्वस्ततेच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत.

मणिपाल अभिमत विद्यापीठात (एमएएचई) सहयोगी प्राध्यापक

prabodhanpol@gmail.com